सुदूरपश्चिमका सुकुम्बासी मर्कामा

बझाङ,पुस १५ ।  सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले समाधानका क्रियाकलापमा तीव्रता नदिएपछि यतिखेर बझाङलगायत सुदूरपश्चिमका सुकुम्बासी मर्कामा परेका छन्। आयोगले सकुम्बासीको तथ्यांक संकलन कार्यबाहेक अन्य कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि उनीहरू मर्कामा परेका हुन्।

जमिन उपलब्ध भएपछि घर निर्माण गर्ने पर्खाइमा रहेका बझाङका सुकुम्बासी आयोग नै सुस्त देखिएपछि आजकाल निरास भएका छन्। आयोगको जिल्ला कार्यसमितिले सुकुम्बासीहरुको तथ्यांक संकलन बाहेक अन्य कुनै पनि प्रक्रिया पुरा गर्न नसकेपछि बझाङका सुकुम्बासी मर्कामा परेको केदास्यू गाउँपालिका २ झोता गाउँका सुकुम्वासी सुरेन्द्र दमाइले बताए।

नेपालको राजपत्र भूमिसम्बन्धी गठन आदेश अनुरुप सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्यसमिति गठन भई २०७० भाद्र ४ गतेदेखि बझाङ जिल्लामा कार्यक्रमहरू संचालनमा ल्याएको थियो। बझाङ जिल्लामा ११५० सुकुम्बासीका निवेदन पेश भएको भए तापनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्यसमिति बझाङका अध्यक्ष प्रयागराज जोसीले जानकारी दिए।

उनले भने, आयोगको केन्द्रीय कार्य समितिको आदेशविना जिल्ला कार्य समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्दैन। नेपाल सरकारको २०७० असार ७ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट पारित निर्णय अनुसार केन्द्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरी ततसम्बन्धी कार्यक्रमहरू संचालनमा ल्याएको हो।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले कानुन सम्बत नभई कानुन विपरित समाधानका क्रियाकलाप संचालन गरेको भन्दै कानुन ब्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेपछि सो प्रक्रियामा देशभरि रोक लगाइएको जनाइन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदन पेश भएपछि देशका विभिन्न जिल्लामा दर्ता भएका सुकुम्बासीहरुका निवेदन माथि कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश भए अनुरुप समाधानको प्रक्रिया रोकिएको आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाहेक देशका सवै जिल्लाबाट करिव ८ लाख ६५ हजार सुकुम्बासीका निवेदनहरू आयोगमा पेश भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। सुदुरपश्चिमको कैलाली जिल्लाबाट मात्र सवैभन्दा बढी एक लाख एघार हजार सुकुम्बासीका निवेदन पेश भएको पाइन्छ। आयोग सुस्त देखिएपछि यतिखेर सुदूरपश्मिका करिव दुईलाख सुकुम्बासीमा निरासा छाएको छ। सरकारले देशभरका सुकुम्बासीलाई सामान्यतया तीन चरणमा वर्गीकरण गरेको छ।

जसमा घर जमिन दुवै नभएकालाई वास्तविक सकुम्बासी, जमिन चलनभोग गरेका तर उनीहरूको नाममा जमिन दर्ता नभएकालाई अब्यवस्थित बसोबासी र बस्ने घर बाहेक जमिन नभएकाहरुलाई भूमिहीन सुकुम्बासीको संज्ञा दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग केन्द्रीय समितिले हाल सकुम्बासीका निवेदन माथि कुनै चासो देखाएको छैन।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका कामहरू गर्न आयोगले नयाँ भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई पदमुक्त गरी काजमा खटिएका कर्मचारीलाई समेत काज फेर्ता गर्ने आदेश दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यता सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्यसमिति बझाङले केन्द्रीय समितिबाट कुनै पनि सहयोग उपलब्ध नभएको भन्दै आवश्यक कागजात र निवेदनहरू जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई बुझाई सकेको छ।

जिल्लाबाट पेश गरिएका सुकुम्बासीका निवेदन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा थन्क्याइएको जनाइन्छ। जमिनको नाममा एक मिटर पनि नभएको भन्दै बझाङ जयपृथ्वी नगरपालिका ६ का जोगी कठायतले राज्यपक्षबाट सो प्रक्रियामा रोक लगाई आफूजस्तै सुदूर पश्चिमका लाखौ सुकुम्बासीका लागि ठूलो घात गरेको बताए।

सुकुम्बासीका समस्यालाई मध्यनजर गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन बझाङका सुकुम्बासीले आयोगको केन्द्रीय कार्य समितिलाई आग्रह गरेका छन्। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न को निमित्त सर्वोच्च अदालतले छिटै नै निकास दिओस कानुन सम्बत छैन भने खारिज गरियोस् भन्ने सुदूर पश्चिमका सुकुम्बासीको एक मात्र माग रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्