चार हजार शिक्षण अनुदानलाई दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने माग

शेर भण्डारी
डडेल्धुरा, पुस २६ । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, नेपालले साविकको सामुदायिक उच्च माध्यमिक तहको लागि प्राप्त चार हजार शिक्षण अनुदानलाई दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

बिहीबार माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, नेपालले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई डडेल्धुरा र अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुखलाई विभिन्न २० बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बझाएको छ।

साविकको सामुदायिक उमावि तहको दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत बाहेकका सोहि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुको व्यबस्थापनका लागि तत्काल थप आवाश्यक दरवन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने, उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई विशेष आन्तरिक प्रकृयाद्घारा मावि द्घितिय श्रेणीमा स्थायी गर्नुपर्ने माग उसको छ।

२०७४ सालमा सम्पन्न तीनै तहमा निर्वाचनले राज्य संचाललनको ढाँचालाई परिवर्तन गरी शैक्षिक संरचनालाई समेत पुनः संरचित गरेको अवस्था छ। यस क्रममा कक्षा ९–१२ लाई माध्यमिक तह निर्धारण गरिएको र शिक्षाको एउटै संरचना कार्यरत शिक्षकहरुको व्यवस्थापन समेत विभेदपूर्ण रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।

‘शिक्षा ऐनको ९औं संशोधनले कक्षा १–१० सम्म अध्यापनरत शिक्षकहरुको स्थायित्वका बारेमा प्रस्टसंग बोलेको र सोही संरचना अन्तर्गतका कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरुको सेवासर्त, सुविधा एवं स्थायित्वका विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नहुनुले यस तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरुले अपमानित र राज्यका तर्फबाट पक्षपातपूर्ण व्यवहारको महसुस गरेका छन्। यसले शिक्षकहरुमा उर्जा थप्ने र हौसला बढाउने कार्य गर्न सकेको छैन्। तसर्थ शिक्षाको संघीय ऐन तयार हुँदै गर्दा यसलाई कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरुको समस्या समेत सामाधान हुने गरि ऐनमा समावेश गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।

विद्यालयले प्रदान गरेको नियुक्तिको आधारमा अस्थायी सेवा अवधी गणना गरी सम्बन्धित निकायले अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, साविकको सामुदायिक उमावि तहमा शिक्षकले प्राप्त गरेको अस्थायी लाइसेन्सलाइ स्वत स्थायीमा परिणत गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक अंगको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने, संघीय, प्रादेशिक र सबै स्थानीय सरकारद्घारा निर्माण गरिने शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियामावली निर्देशिका र कार्य विधिमा एक रुपता हुनुपर्नेलगायतका मागहरु रहेको नेपाल माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन डडेल्धुराका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद भट्टले बताए।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विशेश्वरप्रसाद ओझाले शिक्षकहरुका मागहरु सम्बोधन गर्न आफूले पहल गर्ने बताए।

यस्ता छन् २० बुँदे मागहरु ः
१–साविकको सामुदायिक उमावि तहको लागि प्राप्त ४००० शिक्षण अनुदानलाई दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने।

२–साविकको सामुदायिक उमावि तहको दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत बाहेकका सोहि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुको व्यबस्थापनका लागि तत्काल थप आवाश्यक दरवन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने।

३–साविकको सामुदायिक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई विशेष आन्तरिक प्रकृयाद्घारा मावि द्घितिय श्रेणीमा स्थायी गर्नुपर्ने।

४–विद्यालयले प्रदान गरेको नियुक्तिको आधारमा अस्थायी सेवा अवधी गणना गरी सम्बन्धित निकायले अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

५–साविकको सामुदायिक उमावि तहमा शिक्षकले प्राप्त गरेको अस्थायी लाइसेन्सलाइ स्वत स्थायीमा परिणत गर्नुपर्ने।

६–शिक्षण अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई स्थानिय भत्ताको व्यबस्था गर्नुपर्ने।

७–सामुदायिक उच्चमाध्यमिक तह शिक्षक व्यबस्थापन निर्देशिका २०७१ लाई नेपाल सरकार (माननीय मन्त्री स्तरिय) को मिती २०७१÷०६÷०६ को निर्णयबाट व्याख्या गरिएको संशोधन बुदा ७, १० र ११ लाई खारेज गरी बुदा नं ३.८ को शुरुमा यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि भन्ने वाकांश थप्ने।

८–साविकको सामुदायिक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम न्यायसंगत रुपमा निर्धारण गर्नुपर्ने ।

९–शिक्षण अस्पतालको व्यबस्थागर्नुपर्ने।

१०–शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक अंगको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने।

११–संघीय, प्रादेशिक र सबै स्थानिय सरकारद्घारा निर्माण गरिने शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियामावली निर्देशिका र कार्य विधिमा एक रुपता हुनुपर्ने।

१२–माध्यमिक तहको शिक्षालाई प्रादेशिक सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने।

१३–सामुदायिक उच्च माध्यमिक तह शिक्षक व्यबस्थापन निर्देशिका २०७१९ संशोधनसहित बमोजिम शिक्षक नियुक्ति गर्दा नियतबस वा विविध कारणले विस्थापित हुनपुगेका शिक्षकहरुलाई पुनर्वहाली गर्नुपर्ने।

१४–शिक्षक बिमाको अनिवार्य व्यबस्था गर्नुपर्ने।

१५–साविकको सामुदायिक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृति बिकासका लागि भएका सम्झौताहरुलाई अविलम्ब कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने।

१६–स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय सरकारलाई निजि तथा संस्थागत साविकको उमाविहरुमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी निर्दे्शिका तत्काल निर्माण गरी लागु गर्ने।

१७–मावि तहलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी सिनियर मावि र जुनियर मावि बनाउनु पर्ने।
१८–मावि शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गर्नुपर्ने।

१९–शिक्षकका छोरा छोरीलाई उच्चशिक्षासम्म छात्रवृतिको व्यवस्थ गर्नुपर्ने।

२०–समायोजित साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकलाई पनि गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्